जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश को लॉकडाउन कर दिया गया था। इसका सबसे अधिक नुकसान मजदूर वर्ग को हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने राज्य के निर्माण श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लक्ष्य के साथ दिल्ली मजदूर सहायता योजना शुरू की। दिल्ली सरकार इस योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को 5000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ताकि संकट के इस समय में उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी अन्य नागरिक पर निर्भर रहने की जरूरत न पड़े। आज हम आपको इसके बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि इसका उद्देश्य, लाभ और विशेषताएं और पात्रता के बारे में बताएंगे।

सरकार के श्रम मंत्री गोपाल राय ने निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय कोविड-19 के परिणामस्वरूप लॉकडाउन 2.0 को फिर से लगाए जाने के आलोक में लिया गया। क्योंकि यह लॉकडाउन दिल्ली में 3 मई 2021 तक लागू रहेगा, ऐसे में मजदूर वर्ग को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार इसके माध्यम से मजदूरों को 5000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सरकार ने इस काम के लिए 100 करोड़ रुपये भी अलग रखे हैं. इस योजना से लगभग 2.11 लाख निर्माण श्रमिकों को सीधा लाभ होगा। सरकार ने इस योजना के लाभार्थियों के लिए पहली किस्त जारी कर दी है, और दूसरी किस्त 25 अप्रैल, 2021 को जारी की जाएगी। यह लगभग 46.1 करोड़ रुपये के बराबर है। इसके अलावा श्रमिकों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह भोजन जिला मुख्यालयों पर श्रमिकों को उपलब्ध कराया जाएगा और पूरी दिल्ली में लगभग 150 केंद्रों पर इसकी व्यवस्था की जाएगी।

Details of Delhi Majdur Sahayata Yojana 

योजना का नाम	Delhi Majdur Sahayata Yojana
उद्देश्य	श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
किसने आरंभ की	दिल्ली सरकार
लाभार्थी	दिल्ली में रह रहे श्रमिक
साल	2024
आधिकारिक वेबसाइट	edistrict.delhigovt.nic.in

दिल्ली मजदूर सहायता योजना का उद्देश्य

इसको शुरू करने का प्राथमिक लक्ष्य कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन 2.0 के दौरान दिल्ली के श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। क्योंकि लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित मजदूर वर्ग हुआ है. हालांकि, इस योजना के तहत राजधानी के दूसरे लॉकडाउन के दौरान निर्माण कार्य में लगे सभी पंजीकृत श्रमिकों को 5000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदान की गई वित्तीय सहायता की बदौलत श्रमिक लॉकडाउन के दौरान पर्याप्त रूप से अपना समर्थन करने में सक्षम होंगे। इस योजना के लाभ के लिए पात्र होने के लिए, श्रमिकों को 24 नवंबर, 2021 तक दिल्ली भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत होना होगा।

कोरोना संकट के समय केजरीवाल सरकार दे रही मजदूरों का साथ।

सभी पंजीकृत मज़दूरों के खाते में भेजे ₹5000-5000 की सहायता राशि। pic.twitter.com/RGP8fLgVH7

— AAP (@AamAadmiParty) April 26, 2021

लाभ एवं विशेषताएं

• दिल्ली सरकार ने अब निर्माण श्रमिक पंजीकरण के लिए एक अलग पोर्टल बनाया है, जिसके माध्यम से श्रमिक अपना पंजीकरण करा सकेंगे।
• इस योजना से अब तक 11 लाख श्रमिक लाभान्वित हो चुके हैं.
• सरकार इसकी दूसरी किस्त की राशि भी 25 अप्रैल 2021 को जारी करेगी.
• प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। परिणामस्वरूप, लाभार्थी के पास अपने आधार कार्ड से जुड़ा एक बैंक खाता होना चाहिए।
• इस योजना के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये भी निर्धारित किये हैं।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

• आधार कार्ड
• बैंक खाता विवरण
• पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
• निवास प्रमाण पत्र
• वोटर आईडी कार्ड
• आय प्रमाण पत्र
• मोबाइल नंबर

पात्रता

• आवेदक को दिल्ली का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
• केवल कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूर ही बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो।

दिल्ली भूलेख खसरा खतौनी क्या है?

दिल्ली मजदूर सहायता योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया?

• सर्वप्रथम आपको ई डिस्टिक दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

• अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।

• होम पेज पर आपको न्यू यूजर के विकल्प पर क्लिक कर आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।

• इस पेज पर आपको डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
• अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल कर  फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि दर्ज करना होगा।
• अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
• इस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे।

दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना

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