दिल्ली में ऐसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित की जा रही है, जिससे प्रदूषण कम हो और यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए दिल्ली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है। यह घोषणा की गई है कि दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना में शुरू होगी। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। परिणामस्वरूप, दिल्ली में रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और सड़कों पर इलेक्ट्रिक बाइक की संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी भी दिल्ली में प्रदूषण कम करने में मदद करेंगी। यदि आप इस योजना के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आपको इस लेख को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा यह योजना 10 मई को शुरू करने की घोषणा की गई हैं। मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना के माध्यम से राज्य में प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। साथ ही इस योजना के अंतर्गत नागरिकों द्वारा टू व्हीलर को टैक्सी के तौर पर किराए पर लिया जा सकेगा। अब दिल्ली के मजदूर इस योजना का लाभ प्राप्त करके अपने रोजगार में व्रद्धि कर सकेंगे। साथी उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना के माध्यम से यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सकेंगे। और दिल्ली में प्रदूषण की दरें भी कम होंगी।
यह योजना दिल्ली के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने में कारागार साबित होगी। उपराज्यपाल की सहमति लेने के बाद राज्य सरकार द्वार दिल्ली के नागरिको से इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए परिवहन विभाग द्वारा उनकी राय ली जाएगी। Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana के माध्यम से दिल्ली में पहली बार बाइक टैक्सी की सर्विस को शुरू किया जा रहा हैं। जिसका लाभ प्राप्त करके दिल्ली के नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेगें।
दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2024
10 मई को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2024 शुरू करने की घोषणा की, जो राज्य के सभी नागरिकों को यात्रा लाभ प्रदान करेगी। सरकार ने इस योजना को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेज दिया है, जिसके बाद परिवहन विभाग इस योजना को अंतिम रूप देने से पहले दिल्लीवासियों की राय पर विचार करेगा. इसके अलावा इस योजना के जरिए दिल्ली में पहली बार बाइक टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है, जिसमें दोपहिया वाहन को टैक्सी के रूप में किराए पर लिया जाएगा। इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन और ई–कॉमर्स को जोड़ने के लिए Delhi Motor Vahan Aggregator Yojana के माध्यम से मोटर वाहनों के ऑनबोर्ड संचालन या बेड़े प्रबंधन का काम इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।
Details of Delhi Motor Vehicle Aggregator Scheme
| योजना का नाम | Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana |
| राज्य | दिल्ली |
| विभाग | परिवहन विभाग दिल्ली सरकार |
| लाभार्थी | दिल्ली के नागरिक |
| घोषणा की गई | मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा |
| उद्देश्य | दिल्ली वासियों को इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस का लाभ प्रदान करना |
| साल | 2024 |
दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना का उद्देश्य
हम सभी जानते हैं की दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण नागरिको को काफी समस्या का सामना करना पड़ता हैं। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा नागरिको को प्रदुषण से राहत देने के लिए Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana को शुरू किया गया हैं। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस का लाभ प्रदान करना हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। और नागरिको को यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करना हैं। इसके आलावा दिल्ली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस के अंतर्गत आपदा की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, एग्रीगेटर्स को वाहन में पैनिक बटन लगाना होगा। साथ ही उसे 112 दिल्ली पुलिस के नियंत्रण कक्ष के साथ जोड़ना जाएगा। ताकि आवश्यकता पड़ने पर नागरिको को सहायता दी जा सके।
बाइक टैक्सी सर्विस को दिल्ली पुलिस से जोड़ा जाएगा
राज्य के मुख्यमंत्री ने Delhi Motor Vahan Aggregator Yojana 2024 शुरू करने की घोषणा की है, जो राज्य के सभी यात्रियों को इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा का लाभ प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इस Delhi Motor Vehicle Aggregator Scheme 2024 की घोषणा के दौरान कहा गया था कि यह योजना कैब एग्रीगेटर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के साथ–साथ यात्रियों की यात्रा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इस योजना के माध्यम से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा और एग्रीगेटर्स को उनके वाहनों में पैनिक बटन प्रदान किए जाएंगे।
मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2024 ऐतिहासिक पहल होगी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा Delhi Motor Vahan Aggregator Yojana के लॉन्च की घोषणा के दौरान कहा गया था कि यह देश में एक ऐतिहासिक पहल होगी। राज्य सरकार वाणिज्यिक वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में परिवर्तित करना शुरू कर देगी, और पुराने वाहनों को दिल्ली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा के माध्यम से नए इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दिया जाएगा। सरकार इस योजना को चार साल की अवधि में लागू करेगी।
वर्ष 2030 तक सरकार द्वारा सभी वाहनों को बदला जाएगा इलेक्ट्रिक वाहन में
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनियों को अपनी फ्लीट को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का लक्ष्य रखा गया हैं।
- राज्य सरकार द्वारा यह कहा गया हैं की यह योजना देश में ऐसी ऐतिहासिक पहल होगी।
- जिसके माध्यम से कमर्शियल वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में परिवर्तित किया जाएगा।
- साथ ही वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक फ्लीट में बदलने की व्यवस्था योजना की अधिसूचना लागू होने के बाद ही शुरू हो जाएगी
- जिसमें अधिसूचना के अगले 6 माह में लाइसेंस लेने वाली कंपनियों के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा।
- और पंजीकृत होने वाले वाहनों में दोपहिया श्रेणी में 10 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन को रखना होगा।
- राज्य सरकार द्वारा तिपहिया श्रेणी में 10% और चार पहिया श्रेणी में 5% इलेक्ट्रिक वाहन रखना अनिवार्य हैं।
- हर साल इसी तरह यह दायरा बढ़ता जाएगा और 5 साल पूरे होने पर सभी नए पंजीकृत होने वाले वाहन 100 फीसदी सिर्फ इलेक्ट्रिक होगे।
- जिसके तहत 1 अप्रैल 2030 तक सभी इलेक्ट्रिक फ्लीट में तब्दील करना जरूरी होगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट
दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी के द्वारा कहा गया हैं कि प्रदूषण पैदा करने वाले प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को इस योजना में अपनाया गया है, जिसके तहत अब दिल्ली में पारंपरिक वाहनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में अधिक लाइसेंस शुल्क लिया जा सकता है। जबकि इलेक्ट्रिक टैक्सी के लिए लाइसेंस शुल्क शून्य रखा गया हैं। और सीएनजी टैक्सी का लाइसेंस शुल्क लगभग 650 रुपए होगा। , इसके आलावा मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2024 के अंतर्गत सभी लाइसेंस शुल्क और जुर्माने की वसूली की जाने वाली रकम को राज्य इलेक्ट्रिक वाहन फंड में जमा किया जाएगा। इलेक्ट्रिक फंड के माध्यम से सभी तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और उनकी गतिविधियों में उपयोग किया जाएगा।
दिल्ली में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे
इस योजना से बाइक टैक्सी और किराए की बाइक सेवाओं को एक नियम के तहत लाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही, इस योजना द्वारा प्रदान किए गए नए अवसरों से सभी दिल्ली निवासियों को लाभ होगा, जिसमें सभी बाइक टैक्सी और दोपहिया वाहनों को किराए पर लेने की क्षमता शामिल होगी। इसके अलावा, राज्य सरकार केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को इस योजना में शामिल करेगी, जिसे दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 के माध्यम से लागू किया जाएगा।
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अप्रैल 2030 तक सभी इलेक्ट्रिक स्लिप में बदलने की व्यवस्था
टैक्सी सेवा प्रदाताओं को अपने बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने का लक्ष्य दिया गया है। इसके अलावा सभी कंपनियों को हर साल अपने महापंचायत वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ानी होगी। यह काम वाणिज्यिक क्षेत्र के साथ–साथ यात्री वाहनों में डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां करेंगी और राज्य सरकार उन सभी के लिए लाइसेंस शुल्क माफ कर देगी।
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