इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना क्या है और इसके लिए आवेदन कैसे करे?

हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनका सम्मान करने के लिए सभी सामाजिकआर्थिक पृष्ठभूमि के नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नेइंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजनाशुरू की है, जो राज्य में महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग महिलाएं अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए कर सकती हैं। इस योजना के द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता से महिलाएं स्वतंत्र जीवन जी सकेंगी और आत्मनिर्भरता विकसित कर सकेंगी। यह योजना सुनिश्चित करने के लिए पात्रता मानदंड होंगे कि जिन लोगों को सबसे अधिक आवश्यकता है उन्हें सहायता मिले।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस योजना का उद्घाटन किया है, जो 15 अप्रैल, 2023 को शुरू की गई थी। यह अनूठी योजना पात्र महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। हिमाचल का सामाजिक न्याय और सहकारिता विभाग प्रदेश इस योजना के नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। इस योजना के तहत लाहौल स्पीति जिले की 18 से 59 वर्ष की महिलाएं जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, उन्हें 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता की दिशा में इस साहसिक कदम से बौद्ध और नन महिलाओं को लाभ होगा।

इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना

Details of HP Mahila Samman Scheme 

योजना का नाम    Indira Gandhi Mahila Samman Nidhi Yojana
कब शुरू हुई   15 अप्रैल 2023 को
विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग, हिमाचल प्रदेश
साल 2024
आर्थिक लाभ 1500 रुपए प्रति माह  
राज्य हिमाचल प्रदेश  
आवेदन प्रक्रिया   ऑफलाइन
शुरू की गई   मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वार

इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना का उद्देश्य

हिमाचल प्रदेश सरकार की “Indira Gandhi Mahila Samman Nidhi Yojana” का प्राथमिक लक्ष्य राज्य के बौद्धिक, नन (चोमो) और स्पीति क्षेत्रों में महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का एक मजबूत मार्ग प्रदान करना है। क्योंकि स्पीति में महिलाओं की आबादी बहुसंख्यक है, इसलिए उन्हें मासिक वित्तीय सहायता के रूप में 1500 रुपये प्रदान करेगी। पात्र महिलाओं को पहले चार महीनों के लिए 1500 रुपये की मासिक किस्त मिलेगी, इसके बाद अगले छह महीनों में कुल 9000 रुपये मिलेंगे।

लाभ एवं विशेषताएं

  • इसके बाद शेष जिलों में भी इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के तहत महिलाओं को आवेदन पत्र वितरित किये जायेंगे
  • इसको हिमाचल प्रदेश सरकार का सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग चलाएगा।
  • इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है।
  • जून 2023 से शुरू होने वाली योजनासे पात्र महिलाओं को लाभ मिलेगा।
  • इसके तहत आवेदन करने वाली महिलाएं 1500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी।
  • महिलाएं अब अपना दैनिक खर्च आसानी से पूरा कर सकेंगी।
  • महिलाओं को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के लिए पात्रता

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक महिला के परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी शामिल नहीं होना चाहिए।
  • महिलाओं को आयकर नहीं देना चाहिए.
  • महिला आवेदकों का बैंक या डाकघर में खाता होना चाहिए।
  • यह योजना मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सैन्य विधवाओं या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
  • आवेदक महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • इसके लिए केवल बौद्ध और नन महिलाएं ही पात्र होंगी।
आवश्यक दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बौद्ध, भिक्षुणी होने का प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • राशन कार्ड

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हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के के लिए आवेदन कैसे करे?
  • इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को सबसे पहले अपने तहसील कल्याण कार्यालय में जाना होगा।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आवेदक को उसमें पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आवेदक को आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
  • इसके बाद आवेदक को यह आवेदन पत्र तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
  • तहसील कल्याण अधिकारी पहले आवेदन पत्र और दस्तावेजों की समीक्षा करेंगे, जिनका सत्यापन किया जाएगा।

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