जैसा कि आप सभी जानते हैं सरकार पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी उद्देश्य से सरकार समय–समय पर विभिन्न योजनाएं चलाती रहती है। ये योजनाएँ नागरिकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाती हैं। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी ही योजना के बारे में जानकारी देंगे। जिसका नाम हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना है। यह योजना भूमि संरक्षण और भूस्खलन के कारण पहाड़ी ढलानों से नीचे खिसकने वाली मिट्टी और पत्थर को रोकने में सहायता करेगी। यह लेख आपको इस योजना के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा।
एचपी सरकार ने 25 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पर्यावरण की रक्षा के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। सरकार जल्द ही इस योजना को पूरे राज्य में लागू करेगी। इस योजना का लक्ष्य सभी जिलों में बंजारा चोटियों और पहाड़ियों को शामिल करके राज्य में हरित आवरण को बढ़ाना है। पेड़–पौधे लगाकर इन्हें पूरी तरह हरा–भरा किया जाएगा। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्य वन पदाधिकारी अरुणा पाल, वन सह वन बल प्रमुख करेंगे। यह योजना इस टास्क फोर्स द्वारा संचालित की जाएगी। यह योजना पर्यावरण को बेहतर बनाने में कारगर होगी।
Details of HP Van Vistar Scheme
योजना का नाम | एचपी मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना |
आवेदन प्रक्रिया | अभी उपलब्ध नहीं |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
योजना की घोषणा | 25 जुलाई 2023 |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा |
साल | 2024 |
अधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना का उद्देश्य
इस योजना को शुरू करने का एचपी सरकार का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी बंजर चोटियों और पहाड़ियों वाले जिलों में पेड़ लगाकर पूर्ण हरित आवरण को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम न केवल राज्य में पेड़ लगाएगा, बल्कि उनके रखरखाव की सेवाएं भी प्रदान करेगा। सरकार द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में वृक्षारोपण और रखरखाव का काम आउटसोर्स किया जाएगा। स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर भी दिये जायेंगे। इससे राज्य की जनता के साथ–साथ पर्यावरण को भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा।
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इसके तहत स्थानीय निवासी भी रखरखाव कार्य में भाग लेंगे। परिणामस्वरूप, राज्य के स्थानीय निवासियों को रोजगार मिल सकेगा।
- यह योजना पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
- हिमाचल प्रदेश सरकार योजना के संचालन की निगरानी के लिए वन सह वन बल प्रमुख की अध्यक्षता में एक समिति बनाएगी।
- इस योजना से राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- इस योजना के तहत न केवल पौधे लगाएगी। बल्कि पेड़–पौधे लगाए जाएंगे और उनका रखरखाव किया जाएगा।
- यह योजना पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यह योजना पहाड़ी ढलानों पर चट्टानों के खिसकने से होने वाले भूस्खलन को रोककर मृदा संरक्षण में मदद करेगी।
CM Forest Extension Scheme की पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आधार कार्ड
- ईमेल आईडी
- बैंक खाता विवरण
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
Mukhyamantri Van Vistar Yojana के तहत आवेदन कैसे करें?
जैसा कि हमने पहले बताया, एचपी के मुख्यमंत्री खुशी सलाहकार सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना शुरू करने की घोषणा की, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। हालाँकि, इस योजना का लाभ आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्थानीय समुदाय को उपलब्ध कराया गया है। इसका मतलब है कि लोगों को संपर्क के आधार पर काम पर रखा जाएगा। एचपी सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें इसके बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। जैसे ही सरकार इस योजना के बारे में कोई जानकारी प्रदान करेगी हम आपको इस लेख के माध्यम से सूचित करेंगे। ताकि आप आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकें।