जैसा कि आप सभी जानते हैं सरकार पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी उद्देश्य से सरकार समय–समय पर विभिन्न योजनाएं चलाती रहती है। ये योजनाएँ नागरिकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाती हैं। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी ही योजना के बारे में जानकारी देंगे। जिसका नाम हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना है. यह योजना भूमि संरक्षण और भूस्खलन के कारण पहाड़ी ढलानों से नीचे खिसकने वाली मिट्टी और पत्थर को रोकने में सहायता करेगी। यह लेख आपको इस योजना के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 25 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पर्यावरण की रक्षा के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। सरकार जल्द ही इस योजना को पूरे राज्य में लागू करेगी. मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना का लक्ष्य सभी जिलों में बंजारा चोटियों और पहाड़ियों को शामिल करके राज्य में हरित आवरण को बढ़ाना है। पेड़–पौधे लगाकर इन्हें पूरी तरह हरा–भरा किया जाएगा। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्य वन पदाधिकारी अरुणा पाल, वन सह वन बल प्रमुख करेंगे. यह योजना इस टास्क फोर्स द्वारा संचालित की जाएगी। यह योजना पर्यावरण को बेहतर बनाने में कारगर होगी.
Details of HP Van Vistar Scheme
| योजना का नाम | Mukhyamantri Van Vistar Yojana |
| आवेदन प्रक्रिया | अभी उपलब्ध नहीं |
| लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
| राज्य | हिमाचल प्रदेश |
| योजना की घोषणा | 25 जुलाई 2023 |
| शुरू की गई | मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा |
| साल | 2024 |
| अधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना 2024 शुरू करने का हिमाचल प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी बंजर चोटियों और पहाड़ियों वाले जिलों में पेड़ लगाकर पूर्ण हरित आवरण को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम न केवल राज्य में पेड़ लगाएगा, बल्कि उनके रखरखाव की सेवाएं भी प्रदान करेगा। सरकार द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में वृक्षारोपण और रखरखाव का काम आउटसोर्स किया जाएगा। स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर भी दिये जायेंगे। इससे राज्य की जनता के साथ–साथ पर्यावरण को भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा।
लाभ एवं विशेषताएं
- इसके तहत स्थानीय निवासी भी रखरखाव कार्य में भाग लेंगे। परिणामस्वरूप, राज्य के स्थानीय निवासियों को रोजगार मिल सकेगा।
- मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
- हिमाचल प्रदेश सरकार योजना के संचालन की निगरानी के लिए वन सह वन बल प्रमुख की अध्यक्षता में एक समिति बनाएगी।
- मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना से राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- हिमाचल प्रदेश सरकार इस योजना के तहत न केवल पौधे लगाएगी। बल्कि पेड़–पौधे लगाए जाएंगे और उनका रखरखाव किया जाएगा।
- यह योजना पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यह योजना पहाड़ी ढलानों पर चट्टानों के खिसकने से होने वाले भूस्खलन को रोककर मृदा संरक्षण में मदद करेगी।
पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आधार कार्ड
- ईमेल आईडी
- बैंक खाता विवरण
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
CM Forest Extension Scheme के तहत आवेदन कैसे करें?
जैसा कि हमने पहले बताया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री खुशी सलाहकार सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना शुरू करने की घोषणा की, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। हालाँकि, इस योजना का लाभ आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्थानीय समुदाय को उपलब्ध कराया गया है। इसका मतलब है कि लोगों को संपर्क के आधार पर काम पर रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें इसके बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। जैसे ही सरकार इस योजना के बारे में कोई जानकारी प्रदान करेगी हम आपको इस लेख के माध्यम से सूचित करेंगे। ताकि आप आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकें।
एचपी मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना
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