महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना क्या है लाभ, पात्रता व आवेदन?

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, पुरुषों और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में छोटे कदम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अब महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना शुरू करके इस दिशा में एक और कदम उठाया है। इस MGRIPY के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चुनिंदा गौठानों को रूलर इंडस्ट्रियल पार्क आरआईपीए या आजीविका के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन पार्कों का उपयोग विभिन्न प्रकार की आजीविकासंबंधी गतिविधियों के लिए किया जाता है। यह योजना पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद गरीब ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आय का साधन उपलब्ध कराएगा; दूसरे शब्दों में कहें तो यह योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेगी।

महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना 

2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना का शुभारंभ किया। Mahatma Gandhi Rural Industrial Park Yojana 2024 के कार्यान्वयन के पहले चरण में राज्य भर में 300 शासक औद्योगिक पार्कों के लिए भूमि पूजन और आधारशिला रखना शामिल था। हम यह बताना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल कुछ गौठानों को रूलर इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक विकासखण्ड में दोदो गौठानों को रूलर इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल एजेंसी नामित किया गया है।

महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना

Details of Mahatma Gandhi Rural Industrial Park Scheme 2024

योजना का नाममहात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना
अधिकारिक वेबसाइटजल्दी लॉन्च की जाएगी।
उद्देश्यरूलर इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करके रोजगार के अवसर बढ़ाना
नोडल विभागपंचायत और ग्रामीण विकास विभाग
शुरू की गईमुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा
आरंभ तिथि2 अक्टूबर 2022
लाभार्थीप्रदेश के ग्रामीण इलाकों की महिलाएं एवं युवा
आवेदन प्रक्रियाअभी ज्ञात नहीं है।

उद्देश्य

इस योजना का मुख्य लक्ष्य रूलर इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करके राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। ताकि वहां रहने वाली महिलाओं और युवाओं को रोजगार देकर बेहतर जीवन यापन कर सकें. मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना के शुभारंभ के दौरान कहा, “यह योजना महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर गांव के सपने को पूरा करेगी और हमारी सरकार गांधीजी ने जिस ग्राम स्वरूप की कल्पना की थी, उसे लागू करने के लिए काम कर रही है।इस योजना से राज्य के गांव आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा गौठानों को आय के स्रोत के रूप में विकसित करेगी।

विशेषताएं

  • छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना शुरू की है।
  • 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल जी ने अपने निवास से वर्चुअल माध्यम से इस योजना का शुभारंभ किया।
  • सरकार इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित गौठानों को रूलर इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करेगी।
  • इस योजना का नोडल विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग होगा।
  • महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
  • पहले चरण में 300 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे. राज्य के प्रत्येक विकासखंड में दो औद्योगिक पार्क होंगे।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • आयु प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
पात्रता
  • आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • केवल ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बेरोजगार नागरिकों के लिए खुली है।
  • आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?

जो भी इच्छुक लाभार्थी महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा क्योंकि यह योजना वर्तमान में केवल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लागू की जा रही है और जल्द ही सरकार द्वारा लागू की जाएगी। इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया भी सार्वजनिक की जाएगी। अभी हमें कुछ दिन इंतजार करना होगा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब इस योजना की नींव रख दी है, और सरकार ने अभी तक इससे संबंधित किसी भी प्रकार की अधिसूचना या वेबसाइट जारी नहीं की है।


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